ललितपुर , २०८३ भदौ ९ -ः काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको सञ्जाल काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको आकस्मिक बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
ने.सं. ११४६ गुंलाध्य द्वादशीका दिन बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री शाहसँग जतिसक्दो छिटो भेटघाटको समय मिलाई विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
फोरमका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको भोगाधिकार तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन लगायतका विषय उठाइनेछ।
बैठकले २०८३ भदौ ५ गते सिंहदरबारमा भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा फोरमका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि माननीय सांसद आशिका तामाङबाट भएको व्यवहारप्रति समेत घोर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा उक्त विषयसमेत जानकारी गराउने फोरमले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि यसअघि पनि पटक–पटक छलफल गर्दै आएको जनाएको छ। हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख रहँदादेखि नै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन सरकार र नेप वेस्टबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसलाई खारेज गरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विषयमा फोरमले आवाज उठाउँदै आएको हो।
फोरमले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा सरोकारको विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या कुनै एक स्थानीय तहको मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएको साझा समस्या भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको फोरमको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेको फोरमले जनाएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जग्गा तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथै स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएका जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारको स्पष्ट पहल आवश्यक रहेको फोरमको निष्कर्ष छ।
फोरमले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित ढंगबाट समाधान गर्न सरकारको ठोस पहलका लागि आग्रह गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको विवाद, सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था तथा जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीसँग हुने छलफललाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
