ललितपुर, २३ साउन -ः आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूले राजनीतिक दल फरक भए पनि आदिवासी जनजातिका साझा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर संसद्मा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘सन् १९९३ देखि २०२६ सम्म नेपालका आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले आदिवासी जनजातिका अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका अधिकारसमेत सही ढंगले उपयोग गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले जुन क्षेत्र र जुनसुकै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए पनि जनप्रतिनिधिले संसद्मा आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउन छोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले सांसदहरूले सिकेका र बुझेका विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्दै कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र महासंघबीच समन्वय तथा निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आले मगरले आदिवासी र जनजाति अलग–अलग पहिचान भए पनि उनीहरूका सरोकार धेरै हदसम्म समान रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यसत्तामा लामो समयदेखि बाहुनवादी सोच हावी रहँदा आदिवासी जनजातिका माग, आवश्यकता र सोचअनुसार राज्यको नीति तथा संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्रकुमार केरुङले पहिचान र अधिकारका आन्दोलन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण सम्भव भएको बताउँदै आदिवासी जनजातिका मुद्दा र विषयवस्तु स्पष्ट नगरी अघि बढ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।
उहाँले फरक–फरक राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेर पनि आदिवासी जनजातिका साझा मुद्दामा बहस र वकालत गर्न सकिने बताउँदै अब पहिचानको मुद्दासँगै आर्थिक विषय, उद्यमशीलता र रोजगारीका सवाललाई पनि जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सुजाता तामाङले विकास तथा संरचनागत विभेदले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभावबारे गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लोप हुँदै गएको आदिवासी ज्ञान, सीप र परम्पराको संरक्षणका लागि समुदायसँग समर्पित भएर विभिन्न राजनीतिक दलबाट समेत पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रेणुका काउचाले आफूहरूले राजनीतिक दलभित्र समेत आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउँदै आएको बताउनुभयो। पहिचानको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नै मातृभाषा तथा राष्ट्रिय भाषालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय संस्कृति र सभ्यता कमजोर हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विना गुरुङले आदिवासी जनजातिका संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणसँगै शिक्षा र राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारले समावेशिता र समानताको कुरा गर्दा लैङ्गिक समानता र सम्मानलाई समेत समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र महिला सहभागिता र नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
गोष्ठीमा आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति, समावेशिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तीकरण तथा राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिताका विषयमा छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अधिकार कार्यान्वयनका लागि साझा रणनीति र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
