काठमाडौं, साउन १९ -: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (एमाले) बीच बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता साझेदारीको पहल चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। हानेपा सरकारमा प्रवेश गरेसँगै प्रदेशको राजनीतिक समीकरण थप जटिल बनेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले हानेपाका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिअनुसार बज्राचार्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका हुन्।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेकी मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राजीनामा दिएकी हुन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँकै निर्देशनमा पौडेलको राजीनामापछि बज्राचार्यलाई सरकारमा भित्र्याइएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष नयाँ कार्यविभाजनसहित सिफारिस गरिएको हो।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी
- शिवराज अधिकारी — आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
- उर्मिला नेपाल — कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- कञ्चनचन्द्र बादो — स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
- प्रभात तामाङ — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- सुरेश श्रेष्ठ — उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
- कृष्णकुमार तामाङ — खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- शैलेन्द्रमान बज्राचार्य — भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- इन्द्रबहादुर बानियाँ — मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हानेपा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रदेशमा बन्ने सम्भावित नयाँ गठबन्धनका लागि थप चुनौती खडा भएको छ। राप्रपाले वाम गठबन्धनलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा हानेपाका दुई सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्ने तयारीमा नेकपा र एमालेका नेताहरू सक्रिय थिए।
हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हानेपाको सरकार प्रवेशले प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड ल्याएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच सरकार गठनका लागि निरन्तर छलफल भइरहेका बेला हानेपाको निर्णयले आगामी दिनमा बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण कता मोडिन्छ भन्ने विषयलाई थप चासोको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
