ललितपुर, असार ३२ — आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हाइड्रोपावर परियोजनाका कारण आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत भूमि, संस्कृति, धार्मिक आस्था, जीविकोपार्जन तथा संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आयोगले जेठ २६ देखि असार ३० गतेसम्म संखुवासभाको बरुण हाइड्रोपावर परियोजना र मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकास्थित गौरिशंकर हाइड्रो डेभलपर्स तथा एपेक्स मकालु परियोजना, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, उदयपुर तथा चितवनका बोटे समुदायलगायत क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा विभिन्न परियोजनाले आदिवासी जनजातिलाई परम्परागत भूमिबाट विस्थापित बनाएको, जीविकोपार्जनमा कठिनाइ सिर्जना गरेको तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको तथ्य भेटिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार संखुवासभास्थित बरुण नदी हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले निकुञ्जभित्र सञ्चालन हुन लागेको हाइड्रोपावर परियोजनाले स्थानीय आदिवासी जनजातिको धार्मिक आस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै स्थानीय समुदायले परियोजना हटाउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन गौरिशंकर हाइड्रो डेभलपर्स र एपेक्स मकालु परियोजनामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति तथा सामाजिक–आर्थिक अधिकारको पूर्ण पालना नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण परम्परागत भूमि, संस्कृति र पेशामा असर पुगेको, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुँदा पनि उचित व्यवस्थापन नभएको तथा आवश्यक वन पैदावार उपयोगमा स्थानीयले हैरानी र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। यसका लागि निकुञ्ज प्रशासनको व्यवहार सुधार गर्न तथा सम्बन्धित ऐन, नियम र नियमावली संशोधन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित १,९६१ घरपरिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्मानपूर्वक यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्न आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ। समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा थप विस्थापित सिर्जना हुने चेतावनी दिँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न र त्यसअघि शिविरमा बसोबास गरिरहेका समुदायको जीविकोपार्जनमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
उदयपुर र चितवनका बोटे समुदायको परम्परागत पेशा तथा अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले निकुञ्जद्वारा संरक्षित हात्तीको आक्रमणबाट चितवनको भरतपुर–२३ बेलहट्टाका पुनु बोटेका परिवारमा पटक–पटक मानवीय क्षति भएको घटनालाई दुःखद भन्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले देशका अन्य स्थानमा सञ्चालित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हाइड्रोपावर परियोजनाबाट पनि आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत भूमि, संस्कृति र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको अनुगमनका क्रममा देखिएको जनाएको छ। समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न र बस्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक नीति, कानुन र कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी संरक्षणको व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
