ललितपुर असार ३०-ः समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ। पहिलो चरणमा १,७६६ जना साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरिने कार्यक्रमअन्तर्गत उद्घाटनकै दिन ४२ जना बचतकर्तालाई १७ लाख २२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ ३७ पैसा वितरण गरिएको हो।
कार्यक्रममा सङ्घीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले विद्यमान सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ तथा त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको २५ करोड रुपैयाँ बीउ पुँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त रकम मात्रले सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पर्याप्त नहुने बताए। त्यसैले सहकारीहरूले प्रवाह गरेका ऋण प्रभावकारी रूपमा असुल गरी त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने नीति लिइएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझीले साना तथा ठूला सबै बचतकर्ताको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गरिने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले साउन १ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिँदै सहकारीसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनाको आवश्यकता औंल्याइन्।
मन्त्री रायमाझीले सहकारीको सञ्चालक बन्नुअघि कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझ्न आग्रह गर्दै, “नबुझी सञ्चालक बनेमा आफैं समस्यामा पर्न सकिन्छ,” भनिन्। उनले सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै राम्रो व्यवस्थापन भएका सहकारीप्रति पनि विश्वास कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै हालसम्म १४ हजार ६४ जनाले मागदाबी पेश गरेका र ५१ हजार १९० जना सदस्य पाँच वटा समस्याग्रस्त सहकारीसँग आबद्ध रहेको जानकारी दिए। ती सहकारीमा २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको तथा समस्याग्रस्त सहकारीको अभिलेखमा ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले पहिलो चरणमा १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका साथ रकम फिर्ता गरिने स्पष्ट पारे। राज्यको प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण बचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति दिने निकायले समयमै अनुगमन नगर्दा समस्या जटिल बनेको बताए।
उनले जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीति स्वीकार्य नहुने भन्दै न्यायालयमा प्रभावका आधारमा मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नेहरूविरुद्ध निष्पक्ष निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखे। साथै सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिलाई तत्काल ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै ऋण नतिरेमा पासपोर्टलगायत अन्य सरकारी सेवा रोक्का गर्ने जस्ता कानुनी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार हालसम्म ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ असुली भइसकेको छ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद सिग्देलले पहिलो चरणमा १,७६६ जना साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिए।
बचत फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीका १० जना, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका १० जना, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीका १० जना, दर्शन सहकारीका ८ जना तथा सिभिल सहकारीका ४ जना गरी कुल ४२ जना साना बचतकर्तालाई १७ लाख २२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ ३७ पैसा बचत रकम वितरण गरिएको थियो।
