काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा अन्य नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने भनी मिति २०८०/०९/०३ मा भएको फैसलालाई उल्ट्याएको छ।
पूर्ण इजलासले यसअघि जारी आदेश व्यवहारिक र कानुनी आधारमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अतिरिक्त २० मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन योग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले नदी संरक्षणका लागि विद्यमान कानुन, मापदण्ड र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस फैसलासँगै नदी किनारमा बसोबास तथा संरचना निर्माणसम्बन्धी अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूले निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित पक्षहरूले विद्यमान मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकार र सम्बन्धित निकायले अब अदालतको निर्देशनअनुसार नदी संरक्षण, व्यवस्थापन र शहरी विकासलाई सन्तुलनमा राख्दै आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना अघि बढाउने तयारी गर्ने बताइएको छ।
