१८ मंसिर, रुपन्देही।
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी बाली अवशेष व्यवस्थापन सम्बन्धी दुई दिने बहुसरोकारवाला कार्यशाला आजदेखि लुम्बिनीमा सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको सह–आयोजनामा भएको कार्यशाला बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन सञ्चालन हुँदैछ।
कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्दै इसिमोडका कार्यक्रम व्यवस्थापक रवी साउथले भारतसहित विभिन्न देशका सिकाइको अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि बाली अवशेष व्यवस्थापनका प्रभावकारी अभ्यासहरू आवश्यक रहेको बताए। इसिमोडकी लैङ्गिक तथा प्राकृतिक स्रोत विशेषज्ञ कमला गुरुङले लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा लैङ्गिक तथा सामाजिक रूपमा उत्तरदायी कार्यक्रममार्फत बाली अवशेष व्यवस्थापनबारे संवाद र सचेतना बढाउने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिइन्।
उहाँका अनुसार किसान र व्यवसायिकहरूलाई सशक्त बनाउँदै अवशेष जलाउने प्रवृत्ति घटाउने, नीति तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे बहस बिस्तार गर्ने कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य हो।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक केदार कोइरालाले बाली अवशेष व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत अपूर्णता र कानुनी संरचनाको अभावले किसानले पराल, छ्वाली र खोस्टाजस्ता अवशेषहरू खेतमै जलाउन बाध्य हुँदा वातावरणीय प्रदूषण र खेती प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको बताए। उनका अनुसार यसलाई नियन्त्रण गर्न बहुपक्षीय छलफल अत्यावश्यक छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले अवशेष जलनका प्रभावबारे बहुसरोकारवाला छलफल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। यान्त्रिक तथा प्रविधिको विकाससँगै अवशेष जलाउँदा हुने वायु प्रदूषणका असरबारे व्यापक जानकारी लिएर भावी नीतिमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकीकृत कृषि व्यवस्थापन नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए।
कार्यशालामा रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका किसान, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ।
दुई दिनको कार्यक्रममा नेपालमा बाली अवशेष व्यवस्थापनका नीति तथा अभ्यास, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको भूमिका, लैङ्गिक तथा सामाजिक उत्तरदायी बाली अवशेष व्यवस्थापन, खुला अवशेष जलन न्यूनीकरणका उपाय, अवशेष उपयोगिताको सम्भावना लगायत विषयमा विशेषज्ञ प्रस्तुति, प्यानल छलफल तथा समूह कार्यमार्फत आगामी कार्ययोजना तयार गरिने आयोजकले जनाएको छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सर्वजित विष्टले अवशेष जलन कटौती सबैको साझा जिम्मेवारी भएकाले समन्वय र सहयोग अनिवार्य रहेको बताए। रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपती यादवले निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा सहभागी गराउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव अनिल मरासिनीले अवशेष व्यवस्थापन नीति, नियम तथा कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लाग्ने बताए। उद्यमी अनन्त खड्काले निजी क्षेत्रका पहललाई सरकारको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सीआईएनका प्रबन्धक दीपक आचार्यले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमले बाली अवशेष व्यवस्थापनका मुद्दालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएपनि सामुदायिक रेडियो र स्थानीय मिडियाले सचेतनामा योगदान गरिरहेको बताए। उनले वायु प्रदूषण र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान नै आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यशाला शुक्रबारसमेत सञ्चालन हुनेछ।
