काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा सीमा तथा लघुवित्त सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमा परिवर्तन गरेको छ ।
अहिलेसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यस सीमालाई दुई गुणा बढाउँदै अब १ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
यसले व्यक्तिगत कर्जा आवश्यकतामा सहजता ल्याउने तथा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा हाल ७ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षाले सो सीमा वृद्धि गरी अब १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
यसले सूक्ष्म उद्यम तथा साना व्यवसायलाई आवश्यक पूँजी जुटाउन थप सहज बनाउने अनुमान गरिएको छ।
लघुवित्तबाट कर्जा लिएका धेरै ऋणीहरुको भुक्तानीमा समस्या देखिएकाले राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानी तालिका (repayment schedule) परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसबाट आर्थिक कठिनाइमा परेका ऋणीहरूले भुक्तानी अवधि पुनः मिलाएर कर्जा व्यवस्थापन सहज बनाउने अवसर पाउनेछन्।
