काठमाडौँ, १५ मंसिर २०८२ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अभूतपूर्व रूपमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिँदै गइरहेको छ, तर सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्र झनै सुस्त बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा ८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बाँकी छ । तर, मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचकता र सहजीकरणका उपायहरू पनि कर्जा प्रवाह बढाउन सफल हुन सकेका छैनन्।
रेमिट्यान्स वृद्धि तरलता बढ्नुको मुख्य कारण
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार हालको तरलता वृद्धिको प्रमुख कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ऐतिहासिक वृद्धि हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै रेमिट्यान्स ३५.४ प्रतिशत ले बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असोज महिनामा मात्र २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ।
रेमिट्यान्स बढेपछि बैंकमा निक्षेप पनि बढेको छ। पहिलो त्रैमासमा निक्षेप ३ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
तरलता सोसिँदै ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास
अत्यधिक तरलताले ब्याजदर अत्यन्तै नझरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले खुला बजार सञ्चालनमार्फत ठूलो परिमाणमा रकम सोसिरहेको छ। साउन–असोज महिनामा मात्र १३० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोशन गरिएको छ।
- निक्षेप संकलन मार्फत : ७ खर्ब १४ अर्ब
- स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत : १२३ खर्ब ६१ अर्ब
यसबाहेक, विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत २ खर्ब ६२ अर्ब बराबरको तरलता पनि सोसिएको छ।
कर्जा विस्तार अत्यन्त सुस्त
निक्षेप र तरलता तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला कर्जा विस्तार भने निकै न्यून छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कर्जा १.५ प्रतिशत मात्रले बढेर ८२ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कर्जा वृद्धि २.५ प्रतिशत थियो।
निजी क्षेत्रमा कर्जा नबढ्दा उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधारलगायत क्षेत्र सबै सुस्त बनेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर
भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाले निजी क्षेत्र झनै अस्थिर बनेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठ बताउँछिन्।
- लगानीकर्तामा डर र अस्थिरता
- नीति–नियम बारम्बार बदलिने
- सुशासनको अभाव
यी कारणले नयाँ लगानीकर्ताहरू समेत ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेका छन्।
राजनीतिक अनिश्चितताले ऋण लिने वातावरण नै नबनेको विशेषज्ञको निष्कर्ष
अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार राजनीतिक तरलता, नीति अस्थिरता, बजेट खर्चको ढिलाइ, वैदेशिक लगानी नआउनु र ऋण लिएका उद्योगहरूले उत्पादन गर्न नसक्नु—यी सबै कारणले बैंकहरूले पुनर्कर्जा दिन सकिरहेका छैनन्।
उनका अनुसार—
- आम मानिसको आय बढ्दै जाँदा बचत बढेको
- तर लगानीको वातावरण नबन्दा तरलता थुप्रिएको
- अत्यधिक तरलताले बैंक र बचतकर्तादुवैलाई गाह्रो पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
मौद्रिक नीतिका लचक उपायहरूले पनि प्रभाव नदेखाएको निष्कर्ष
राष्ट्र बैंकले—
- कृषि तथा साना–मझौला व्यवसायका कर्जामा सहुलियत
- आवासीय घर निर्माण कर्जाको सीमा वृद्धि
- हुलाकी मार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्यमलाई कर्जामा लचकता
- वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई कर्जा सहजीकरण
- जेन–जी आन्दोलन प्रभावित उद्योगलाई कर्जा पुनर्संरचना–पुनःतालिकीकरण
जस्ता उपाय लागू गरेको थियो।
तर निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकोले नीतिगत लचकताले पनि कर्जा माग बढाउन सकेको छैन।
अब के गर्ने ? विशेषज्ञको सुझाव
अर्थविद् बास्कोटाका अनुसार अब—
- पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन
- पर्यटन, हस्तकला, सिमेन्टजस्ता अहिले वृद्धि देखिएका क्षेत्रका उद्योगीसँग संवाद
- स्थिर र दीर्घकालीन नीति निर्माण
गर्न सके मात्र कर्जा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र पुनः गतिशील बन्ने सम्भावना छ।
