ललितपुर श्रावण ८ -ः ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कर, राजस्व तथा आर्थिक नीति र एमआरपीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
ललितपुरस्थित होटल गुडविलमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, कर विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रमाथि पार्ने प्रभाव, कर प्रणालीमा भएका नयाँ व्यवस्था, राजस्व प्रशासन तथा एमआरपीसम्बन्धी विषयमा कर विज्ञ शेषनारायण दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले वर्तमान कर प्रणाली, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या तथा कर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । उनले करसम्बन्धी प्रावधानबारे व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट जानकारी हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर प्रशासनलाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या, कर कानुन कार्यान्वयनका चुनौती तथा राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा खुला छलफल गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्ने करका विषयमा सचेत हुनुपर्ने बताइन् । उनले कर प्रणालीप्रति व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउँदै कर तिर्ने संस्कार र जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रमका सभापति तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले कर विज्ञ शेषनारायण दाहाललाई कार्यपत्र प्रस्तुत गरी कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए।ललितपुरमा उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीलाई ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ। नेपाल सरकारको बजेटमार्फत कुनै विषय सम्बोधन भइसकेपछि स्थानीय वा प्रदेश सरकारका नीतिगत विषयसँग बाझिएमा संघीय सरकारको नीति नै लागू हुन्छ। यस विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुखबाट सम्बोधन र स्पष्ट धारणा आउने अपेक्षा गरेका छौँ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भूमिन्दन कर्माचार्यले संघले यस्ता अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारका नयाँ नीति, कर व्यवस्था तथा कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै आएको बताए । उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारका आर्थिक नीति तथा करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेत समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
