गृहमन्त्रीले सूचना प्रविधिको युगअनुसार सरकारी सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र नागरिकमैत्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत विभिन्न निकायका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी नागरिकले एउटै विवरणका लागि पटक–पटक फाराम भर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले उल्लेख गरे।
हाल गृह मन्त्रालयले केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) बीच अन्तरआवद्धता गरी सेवाग्राहीले अब प्रि–इन्रोलमेन्ट फाराम भर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट नागरिकको समय र लागत बचत हुनुका साथै सेवा झन्झटरहित बनेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग प्रणाली जोडिएर सेवा प्रवाह भइरहेको छ, जसबाट दोहोरो प्रक्रिया नियन्त्रण, राज्यकोषमा बचत तथा आर्थिक–सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा पहिचान र प्रमाणीकरण हुने भएकाले नागरिकले छरितो, प्रविधिमैत्री र सहज सेवा पाउने सुनिश्चित भएको गृहमन्त्रीले बताए। यस पहलले सुशासन कायम गर्न थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
हाल यस प्रणालीबाट दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका छन्।
