ललितपुर, १० फागुन – नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका सवालमा पार्टी र नेताहरूले पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै सरोकारवालाहरूले मुद्दा उठाउन नछोड्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका सवालहरू’ सम्बन्धी आधारपत्रमाथि राजनीतिक दलहरूसँग संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आलेमगर ले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति एकै अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै यसलाई एउटै रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल र राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जातीय पहिचान र प्रदेश नामकरणका विषयलाई ठोस रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
“जातीय पहिचान र प्रदेशको नामकरणको विषयलाई ठोस रूपमा उठाउनु पर्छ, संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो सवालका विषयमा दबाब दिन सक्नुपर्छ, विज्ञहरूले पनि स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले भदौ २३ गतेको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको विध्वंस तथा आपराधिक गतिविधिलाई एउटै रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै २३ गतेको जायज मागसहितको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो। पार्टीभित्रै पनि जातीय स्वायत्तता र पहिचानका विषय उठाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोग का अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर ले संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए धेरै समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिका मुद्दा गाउँ–गाउँमा पुगेर समुदायबीच बुझ्ने र बुझाउने ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनुभयो।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा नसमेटिएका विषय समावेश गराउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आदिवासी जनजातिको सवालमा बेवास्ता भए आयोगले अनुगमन गरी समाधानका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा ले पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले राज्यका सबै निकायमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा भाषा, संस्कृति, धर्म, लिपि, भूमि, जल, जंगल र जमिनमाथिको अग्राधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संवाद कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले आदिवासी जनजातिका सवाललाई नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
