शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक र परीक्षामा सीमित विषय होइन; यो राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो। त्यसैले शिक्षाको नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। यही सन्दर्भमा सामाजिक अनुगमन (Social Accountability) आजको आवश्यक औजार बनेको छ। प्रश्न उठ्छ—सामाजिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा नीति निर्माणमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
सहभागितामूलक नीति निर्माणको सुनिश्चितता
सरकारले शिक्षा नीति बनाउँदा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, नागरिक समाज, स्थानीय तह र विज्ञहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। परामर्श गोष्ठी, सार्वजनिक सुनुवाइ, मस्यौदा सार्वजनिकरण जस्ता अभ्यासलाई औपचारिकता होइन, वास्तविक संवादको माध्यम बनाउन आवश्यक छ।
कानुनी र संस्थागत संरचना सुदृढीकरण
सामाजिक अनुगमन प्रभावकारी हुन स्पष्ट कानुनी आधार चाहिन्छ। सार्वजनिक खर्च, विद्यालय व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण, शिक्षक नियुक्ति लगायतका विषयमा निगरानी गर्न स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्छ।
पारदर्शिता र सूचना पहुँच
सूचना लुकाइने होइन, सार्वजनिक गरिने विषय हो। बजेट, योजना, प्रगति विवरण र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। डिजिटल प्लेटफर्म र सार्वजनिक सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै नागरिकलाई सजिलै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ।
स्थानीय तहको सशक्तीकरण
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर अधिकारसँगै स्रोत र क्षमता पनि दिनुपर्छ। सामाजिक अनुगमनका लागि स्थानीय तहमा तालिम, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ।
जवाफदेहिता र सुधारको संस्कृति
अनुगमनको उद्देश्य दोष देखाउनु मात्र होइन, सुधारको मार्ग पहिल्याउनु हो। अनियमितता देखिएमा कारबाही, सुधार र पुनरावलोकनको स्पष्ट प्रक्रिया हुनुपर्छ। साथै सकारात्मक अभ्यासलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
शिक्षा नीति कागजमा उत्कृष्ट भएर मात्र पुग्दैन; कार्यान्वयनमा जनविश्वास जित्नुपर्छ। सामाजिक अनुगमनलाई संस्थागत गर्दै सरकारले पारदर्शिता, सहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र शिक्षा क्षेत्र वास्तवमै रूपान्तरणको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ।
शिक्षा सुधारको यात्रा सरकार एक्लैले तय गर्ने होइन—समाजसँग हातेमालो गरेर मात्र सम्भव छ।
