काठमाडौँ, २२ माघ — निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र अनुशासित बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। आयोगले मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चको नियन्त्रण, निगरानी तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड तथा खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्न पाउनेछन्। खाता खुलेको जानकारी निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ।
कार्यविधिमा राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ। निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सम्पूर्ण खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने सबै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो रकम सिधै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य निकायबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
यस्तै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधि लागू हुनुअघि निर्वाचन खर्चका लागि खोलिएका बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्नेछ। “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसारका प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा सार्नुपर्नेछ,” कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्न लगाइनेछ। तर, खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको छ।
चुनावी खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिइएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको तथा निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विषयमा निगरानी गर्नेछन्।
बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।
यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आयोगले स्वेच्छिक सहयोगको नाममा हुने अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास तथा खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको जनाएको छ। यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगको भनाइ छ।
