जेन्जी आन्दोलन र आदिवासी जनजातिको सरोकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आफूले विगतदेखि वर्तमानसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले व्यहोर्दै आएको राज्यबाटको व्यवहार, वर्तमान आन्दोलनहरूको प्रसंग, र आयोगका प्राथमिक एजेन्डाबारे विस्तृत सम्बोधन गरेका छन्।
आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित समाजका अग्रणी व्यक्तिहरू, संस्थाका प्रतिनिधि, जेन्जी आन्दोलनका अभियन्ता, पत्रकार तथा सबै सहभागीप्रति अध्यक्ष थापाले स्वागत व्यक्त गर्दै भने—
“प्राचीनकालदेखि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै भू–क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रणाली, भाषा र परम्परागत शासनमार्फत समृद्ध इतिहास बोकेको छ। तर, आधुनिक राज्य निर्माणको नाममा उनीहरूको पहिचान क्रमशः मेटाइँदै लैजान खोजियो।”
अध्यक्ष थापाले नेपाली राज्य निर्माणका महत्त्वपूर्ण चरणहरूमा आदिवासी जनजाति समुदाय कति गम्भीर रूपमा विभेद, दमन र बहिष्कारको शिकार भए — त्यसको ऐतिहासिक उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानदेखि राणा शासन, १९१० को राष्ट्रिय ऐन, पञ्चायत कालसम्मको व्याख्या गर्दै उनले यस सम्पूर्ण अवधिमा आदिवासी जनजातिको भाषा–संस्कृति, धर्म तथा परम्परागत अभ्यासलाई व्यवस्थित रूपमा दमन गरिएको उल्लेख गरे।
राणा शासनका क्रममा राज्यद्वारा दमनभोगी तथा शहीद भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरूलाई स्मरण गर्दै उनले पहिलो आदिवासी शहीद लखनठ मगरको नाम विशेष रूपमा उच्चारण गरे।
थापाले इतिहासका हरेक राजनीतिक परिवर्तन—चाहे जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष वा हालैको जेन्जी आन्दोलन—मा आदिवासी जनजातिका युवा र समुदाय अग्रपंक्तिमा रहे पनि राज्यव्यवस्था परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ भने उनीहरूले नपाएको विडम्बना दोहोर्याए।
उनका अनुसार, “हालैको जेन्जी आन्दोलनका शहीदमध्ये दुई–तिहाइभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति हुनु नै यसको प्रमाण हो।”
यस्तै, वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा प्रस्तावित आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिलाई अस्वीकृत गरिएको प्रसंग उठाउँदै उनले राज्यको संरचनात्मक पक्षपात अझै कायम छ भन्ने टिप्पणी गरे।
संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले तीन प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले भने—
१. संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कागजातहरूले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
२. अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणका लागि सिफारिस गर्ने।
३. आदिवासी जनजातिको विकास तथा उत्थानका योजनाहरू तयार गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने।
आयोगले यी सबै कार्य योजना वा संरचनाअनुसार अघि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे
भाद्र २३–२४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनप्रति टिप्पणी गर्दै उनले नेपाली जनताको कष्टकर अवस्था, भ्रष्टाचार, वेथिति र नातावाद–कृत्यवादविरुद्ध उठेको आवाजप्रति आयोगको समर्थन रहेको जनाए।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र चुनेका जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा, आन्दोलनको परिणाम कतिपयपटक उल्टो असर पनि पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
“जनताको आवाज सुन्ने निकाय नभएपछि जनता सडकमा उत्रिन्छन्। तर सडकको सबै आवाज समुदायको हितमै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ।”
आयोगका मुख्य सरोकारका विषय
१. समानुपातिक सहभागिता
अध्यक्ष थापाका अनुसार विगतमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अभावकै कारण उनीहरूको हकविपरीत कानुन निर्माण र कार्यान्वयन भएको इतिहास छ।
यसैले संविधानले दिएको समानुपातिक सहभागिता उनको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनले बताए।
“संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा स्वतः लागू हुँदैन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति अनिवार्य छ,” उनले जोड दिए।
२. संघीयता
संघीयता नेपालमा भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता सम्बोधनको प्रमुख उपाय भएको उल्लेख गर्दै उनले आदिवासी जनजातिका लागि संघीयता ‘पहिचान, स्वशासन र आत्म–निर्णय’को आधार भएको बताए।
आयोग आदिवासी जनजातिले चाहेको सम्पूर्ण, परिस्कृत र स्वायत्ततायुक्त संघीयता कार्यान्वयन पक्षमा खडा रहेको उनले स्पष्ट गरे।
जेन्जी आन्दोलनले उठाएका पारदर्शिता र सुसासनका मुद्दामा आयोग सहमत भए पनि, संघीयताको प्रश्नमा आन्दोलनरत युवासँग आयोगले पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने बताए।
३. धर्मनिरपेक्षता
विगतमा राज्यद्वारा धार्मिक विभेदका कारण आदिवासी समुदायले भोग्नुपरेका गहिरा घाव सम्झाउँदै उनले धर्मनिरपेक्षता आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए।
“राज्यको कुनै धर्म हुँदैन। सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नु नै राज्यको कर्तव्य हो,” उनको जोड।
अध्यक्ष थापा मगरले जेन्जी आन्दोलनले उठाएका सकारात्मक मुद्दाहरूको संस्थागत समाधानका लागि संवाद, संवैधानिक प्रक्रिया र निरन्तर पहरेदारी आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै,
“आदिवासी जनजातिले ठूलो बलिदान दिएर प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकार नखोसियोस्, अझ मजबुत बनाओस्—यही हाम्रो सरोकार हो,”
भन्दै आफ्नो सम्बोधन समाप्त गरे।
