काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठन इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्यूसर्स’ असोसिएसन, नेपाल (इप्पान) ले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइबारे कडा असन्तोष व्यक्त गरेको छ । इप्पानले आगामी १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए भर्चुअल र भौतिक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
इप्पानले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगत २८ महिनादेखि आईपीओ (Initial Public Offering) र राइट सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको उत्साह घटेको र परियोजनाको प्रगति रोकिएको बतायो ।
इप्पानका अनुसार हाल देशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा ३ हजार ५० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको हो । यस्तै, ५ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने करिब १५ खर्ब रुपैयाँ निजी लगानी भइसकेको र अर्को ३० खर्ब रुपैयाँ थप लगानीको तयारी भइरहेको इप्पानले जनाएको छ ।
सेयर निष्काशनमा २८ महिनादेखि ढिलाइ
इप्पानका अनुसार धितोपत्र बोर्डले नियमित रूपमा सेयर निष्काशन नगर्दा ५० वटा जलविद्युत कम्पनी प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ४३ कम्पनीले आईपीओ र ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्काशनको अनुमति कुरिरहेका छन् । समयमै सेयर जारी हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको इप्पानको दाबी छ ।
संघले धितोपत्र बोर्डले प्रयोग गरेको ‘रियल नेटवर्थ ९०%’ जस्ता मापदण्ड कानुनमा नै नसमेटिएको बताउँदै छ कम्पनीलाई अन्यायपूर्वक आईपीओ सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाएको छ । इप्पानका अनुसार यो निर्णयका कारण “रिचेत, बेनी, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीहरू” प्रभावित भएका छन् ।
‘विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओ’ नीति प्रति आपत्ति
इप्पानले धितोपत्र बोर्डको ‘विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ’ नीति गलत र अदूरदर्शी रहेको ठहर गरेको छ । संघका अनुसार बैंकहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन अवस्थामा नै आइपीओ रकम स्वपुँजीमा देखाएर ऋण लिने व्यवस्था रहँदा अहिले हजारौँ मेगावाटका आयोजना आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघले भन्यो, “धितोपत्र सूचिकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार जलविद्युत कम्पनीले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन कानुनी व्यवस्था छ, त्यसैले उत्पादनपछिमात्र आइपीओ दिने नीति कानुनविपरीत र उद्योगविरोधी हो।”
दोहोरो आइजीन र निःशुल्क सेयर विवाद
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणका लागि अलग-अलग ISIN (आइजीन) नम्बर दिने प्रस्ताव राखेपछि इप्पानले त्यसको पनि विरोध जनाएको छ । संघका अनुसार “विश्वमा एउटै सेयरको दुईवटा आइजीन नम्बर दिने अभ्यास छैन” र यस्तो व्यवस्था विदेशी तथा गैरआवासीय लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने कार्य हो ।
यस्तै, पछिल्लो समय १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै स्थानीयबासीले आयोजनामा अवरोध सिर्जना गरेको घटनाबारे इप्पानले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय समूहले विद्युत उत्पादन नै रोक्दा करिब ३२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गर्दै इप्पानले निःशुल्क सेयर दिने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारलाई इप्पानका माग
इप्पानले सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई दिएको मुख्य मागहरू यसप्रकार छन् —
- २८ महिनादेखि रोकिएका आईपीओ र राइट सेयर निष्काशन तत्काल खुला गर्न।
- रियल नेटवर्थ का नाममा आईपीओ रोकिएका कम्पनीहरूलाई पुनः सूचीकृत गर्न।
- सेयर निष्काशनमा ढिलाइका कारण गुमेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड बराबरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी गर्न।
- कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर माग्ने समूहविरुद्ध कडा कारबाही र सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न।
- ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता गठन र नीति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध।
१५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन
संघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । माग सम्बोधन नभए १५ दिनभित्र देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
इप्पानले अन्त्यमा भन्यो —
“ऊर्जा विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो लक्ष्य हो । तर लगानीमै असहजता र अवरोध कायम रहे यो सम्भव हुनेछैन । सरकारले तत्काल लगानीमैत्री वातावरण बनाओस्, नत्र हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।”
मुख्य बुँदा सारांश (for headline or bullet use):
- ५७० भन्दा बढी कम्पनी इप्पानमा आबद्ध
- निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब, थप ३० खर्ब लगानीको तयारी
- २८ महिनादेखि आईपीओ रोकिँदा १ खर्ब ८ अर्ब बराबर क्षति
- रियल नेटवर्थ मापदण्ड कानुनविपरीत भन्दै असन्तोष
- निःशुल्क सेयर माग र स्थानीय अवरोधबारे चेतावनी
- १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको घोषणा
