काठमाडौँ, असोज २४ — सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोग सञ्चालनका लागि मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको बताइन्छ। आयोग खारेजसँगै देशभरका १,४४४ पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारी समाप्त भएको छ।
यो आयोग २०८१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। सरकारका अनुसार आयोग खारेजपछि बाँकी रहेका कार्य तथा अभिलेख व्यवस्थापनका जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ।
