काठमाडौं असोज २३ -ः
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा डिजिटल सुधार गर्दै ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ प्रणाली स्वीकृत गरेका हुन्।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब देशभरका सबै लाभग्राहीले अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन, नवीकरण र भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था लागू भएपछि सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा लामो समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ।
भत्ता वितरण प्रक्रियामा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ, जसले दोहोरो दाबी, फर्जी लाभ र अनियमितता नियन्त्रण गर्नेछ। लाभग्राहीको उमेर, परिचय र योग्यता अब नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा प्रमाणित गरिनेछ।
कार्यविधिमा १६ वर्षमुनिका बालबालिका, अशक्त व्यक्ति र ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष सुविधा तोकिएको छ। प्रत्येक लाभग्राहीलाई १३ अङ्कको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर प्रदान गरिनेछ।
भत्ता अब पूर्ण रूपमा बैंक खाता मार्फत वितरण हुनेछ। स्थानीय तहले नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्। भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा खातामा जम्मा गरिनेछ र त्यसको भुक्तानी विवरण स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सरकारले नयाँ कार्यविधिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
