नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६५ मंसिर १ गतेको निर्णय अनुसार खोला किनारबाट दायाँ २० मिटर र बायाँ २० मिटर मापदण्ड तोकेको थियो । तर आजसम्म कुनै क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नदिएको अवस्थामा पनि, २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका मा. न्यायाधीश श्री आनन्द मोहन भट्टराई र श्री विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले थप २०–२० मिटर मापदण्ड कायम गरी दायाँ ४० मिटर र बायाँ ४० मिटर पुर्याउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले संविधानको धारा २५ मा ग्यारेन्टी गरिएको सम्पत्तीको हक र धारा ३७ मा व्यवस्था गरिएको आवासको हक दुवै उल्लंघन भएको भन्दै, पीडितहरु यसलाई “गैरन्यायिक, अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक फैसला” भन्दै खारेजीको माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका छन्।
नयाँ आदेश अनुसार, २०६५ सालमा तोकिएका खोलाहरूमा थप २० मिटर लागू हुने र अन्य खोला, खहरे, खोल्सा, राजकुलो तथा कुलोहरूमा भने २०२१ सालको नापी नक्सा अनुसार किनारबाट कम्तीमा २०–२० मिटर थप मापदण्ड लागू हुने उल्लेख छ।
यसका कारण हाल काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायत धेरै स्थानीय तहहरूले थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्का गरेका छन्। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो क्षेत्रमा धितो राखी दिइएको ऋण प्रवाहसमेत रोक्का गरेका छन्, र पहिले नै प्रवाह भएका ऋण असुल गर्न वा अर्को धितो राख्न ताकेता गर्न थालेका छन्।
पीडितहरूको प्रश्न छ :
“अब पनि हामी चुप लाग्यौं भने हाम्रो आवाज कस्ले सुन्छ? हामीले आफ्नै सम्पत्तिको लडाइँ नलड्ने हो भने, हाम्रो पक्षमा को लड्छ?”
यसै सन्दर्भमा सम्पूर्ण खोला मापदण्ड पीडितहरूलाई एकताबद्ध भई यो अन्यायपूर्ण मापदण्ड विरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउन आह्वान गरिएको छ।
