काठमाडौं भाद्र ८ —ः प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी विषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।
फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरीले २०८२ साल भदौ ८ गते आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ्गसमक्ष औपचारिक रूपमा सुझावपत्र बुझाएका हुन्।
सुझावपत्रमार्फत फोनिजले विधेयकमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको अधिकार, स्वतन्त्रता र पहिचानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै कानुनी खाका पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।
कार्यक्रमका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कुण्ठित बनाउने खालका व्यवस्था हटाइनुपर्छ। विधेयक समावेशी, समान र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार संशोधित हुनुपर्छ।”
मन्त्री गुरूङ्गले सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र सरोकारवालाको चासोलाई विधेयकमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन्।
फोनिजले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक जनप्रतिनिधि, पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवाला र नागरिक समाजको सहमतिमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
