Rs 43.99 अर्बको EV आयात भयो FY 2024/25 मा।यसको तुलनामा Rs 22.76 अर्ब मात्र राजस्व संकलन।यो कर छुट मुख्यतः सम्पन्न वर्ग (महंगा EV किन्न सक्ने वर्ग) ले पाउने हुँदा, सबै नागरिकलाई समान रूपले लाभ पुग्दैन।सरकारले राजस्व गुमाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवाहरूमा बजेट कटौती भएर देखिन थाल्छ:ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभावशैक्षिक बजेट कटौतीआधारभूत पूर्वाधार योजनाहरूको ढिलाइ