दीपक आचार्य ललितपुर २७ -ः ग्वार्खो–लुभु–लाकुरीभञ्ज्याङ–मानेदोभान–कुशादेवी–पनौती हुँदै दाहालटारसम्म पुग्ने करिब ४० किलोमिटर लामो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग (एनएच–१५) का रूपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले प्रभावित क्षेत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सम्पदा संरक्षणकर्मी तथा वातावरणविद्हरूले विकासको आवश्यकता स्वीकार गर्दै पनि वैज्ञानिक अध्ययन, जनपरामर्श र न्यूनतम क्षतिको सिद्धान्त अवलम्बन नगरी अघि बढाइएको योजनाले हजारौं नागरिकको जनअधिकार, सम्पत्ति र सांस्कृतिक सम्पदामाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ ६ गते उक्त सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता सडकको सम्भावित विस्तारले स्थानीय तहमा अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। स्थानीयहरूको भनाइमा निर्णयअघि पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन (SIA) तथा सार्वजनिक परामर्श नगरिएकाले परियोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग सामान्यतया प्रदेशहरू जोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासम्म पहुँच विस्तार गर्ने तथा राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिन्छ। तर ग्वार्खो–लाकुरीभञ्ज्याङ–पनौती–दाहालटार सडक त्यस्तो रणनीतिक करिडोर नभएको र नजिकै अरनिको राजमार्ग सञ्चालनमा रहेकाले समानान्तर अर्को राष्ट्रिय राजमार्ग आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा बहस चुलिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सम्पत्ति अधिकारसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गका लागि सडक केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हजारौं घर, व्यवसाय र निजी संरचना प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको स्वीकृतिमा हालै निर्माण गरिएका घरहरू, बैंक ऋण लिएर बनाइएका भवन तथा सडक विस्तारका लागि पहिले नै पछि सारिएका संरचनासमेत पुनः जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।
यसैबीच राजमार्गको सम्भावित प्रभावका कारण जग्गा किनबेचमा समेत असर परेको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्। भविष्य अन्योल भएपछि खरिदकर्ताले चासो नदेखाउने, सम्पत्तिको मूल्य घट्ने र लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। यही विषयलाई लिएर प्रभावित नागरिकहरूले सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरी हस्ताक्षर अभियान, जनदबाब कार्यक्रम तथा विभिन्न आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
परियोजनाले सांस्कृतिक सम्पदामा पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। लुभुदेखि पनौतीसम्मको क्षेत्र नेवारी सभ्यता, ऐतिहासिक बस्ती तथा धार्मिक सम्पदाले समृद्ध मानिन्छ। प्रस्तावित सडक विस्तारबाट लुभुको महालक्ष्मी मन्दिर, गोभराटेश्वर महादेव, नारायण मन्दिर, बुद्धराधेश्वर मन्दिर, ग्वार्खोको ऐतिहासिक अशोक स्तूप, भगवानस्थान चैत्य, इमाडोलस्थित श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर, कमलपोखरी, जगदीश्वर महादेव मन्दिर, श्रीङ्ग ऋषि गुफालगायतका सम्पदा प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयहरूको चिन्ता छ।
त्यस्तै पनौतीका प्राचीन मन्दिर, नेवारी बस्ती, पाटी–पौवा तथा इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिरजस्ता ऐतिहासिक सम्पदामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ। स्थानीयहरूको भनाइमा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिए पनि सयौं वर्ष पुरानो सांस्कृतिक इतिहास र मौलिक पहिचान पुनःस्थापना गर्न सम्भव हुँदैन।
वातावरणीय दृष्टिले पनि परियोजना संवेदनशील रहेको विज्ञहरूको धारणा छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिएको लाकुरीभञ्ज्याङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हुने कटानले पहिरो, भूक्षय, पानीका मुहान तथा वनस्पतिमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै विस्तृत वातावरणीय अध्ययन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा प्रभावित स्थानीय सरकारहरूले समेत औपचारिक रूपमा सरकारसँग निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि निर्णयअघि स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरिएकाले संघीय शासन प्रणालीको भावना विपरीत काम भएको छ। स्थानीय सरकारहरूले विकास प्रक्रियामा आफूहरूलाई साझेदार बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्।
राजनीतिक तथा संसदीय तहमा पनि विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। प्रभावित क्षेत्रका सांसद, नगर प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय राजमार्गको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
सरोकारवालाहरूले विकासको विरोध नभई दिगो र जनमुखी विकासको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यदि सडक स्तरोन्नति अपरिहार्य छ भने घना बस्ती, निजी सम्पत्ति र सांस्कृतिक सम्पदामा न्यूनतम असर पर्ने गरी वैकल्पिक डिजाइन, वैज्ञानिक अध्ययन र व्यापक जनपरामर्शका आधारमा योजना अघि बढाइनुपर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार विकासको उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो, विस्थापन र असुरक्षा सिर्जना गर्नु होइन। त्यसैले ग्वार्खो–लाकुरीभञ्ज्याङ–मानेदोभान–कुशादेवी–पनौती–दाहालटार सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा कायम गर्ने निर्णयलाई वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, सामाजिक प्रभाव विश्लेषण तथा सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकको सम्पत्ति, संस्कृति र इतिहासको सम्मान गर्ने नीति अपनाए मात्र दिगो र जनमुखी विकास सम्भव हुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
