ललितपुर, साउन १८–
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिद्वारा आयोजित व्यवसायसंग सम्बन्धीत नीति, नियम तथा ऐन कानुनका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट अनिवार्य लागु भएको एम. आर. पि. (MRP) बारे व्यावसायिक सचेतना गोष्ठीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि अनिवार्य रूपमा सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान लागू
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ उपदफा (२) खण्ड (ञ) अनुसार, उत्पादनकर्ता वा आयातकर्ताले वस्तुमा लाग्ने सम्पूर्ण कर, ढुवानी, भन्सार, नाफा लगायत खर्च जोडेर उपभोक्ताबाट लिइन सकिने अन्तिम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार हालसम्म डण्डी, सिमेन्ट, विद्युतीय सामग्री, खाद्यान्न, कस्मेटिक, लत्ता कपडा, फर्निचर लगायत वस्तुमा मात्र एमआरपी कार्यान्वयन भएको छ। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले पुरानो स्टक नसकिएको, कारोबार नभएको जस्ता बहाना देखाउँदै कार्यान्वयनबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्।
बजार अधिकृत अमित झा का अनुसार, “एमआरपी त उत्पादनकर्ता वा आयातकर्ताले तोक्ने हो, खुद्रा व्यवसायीले होइन। तर त्यसको बुझाइ नहुँदा व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।”
उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले सरकारले साना व्यवसायीका समस्यामाथि गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भने, “अनुगमन र एमआरपी कार्यान्वयन समन्वयविहीन ढंगले भयो भने, धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा छ।”
यसै विषयमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, “नेपालको करिब ७० प्रतिशत बजार अझै अनौपचारिक छ। सो अवस्थालाई लुकाउनकै लागि व्यवसायीहरू नीति नियमको विरोध गरिरहेका छन्। एमआरपी कार्यान्वयन गर्न के अप्ठ्यारो भयो त? व्यवसायी किन डराइरहेका छन्?”
उनले थपे, “अनुगमनलाई लिएर सधैँ बखेडा निकालिन्छ। तर यदि व्यवसाय पारदर्शी ढंगले हुन्छ भने न अनुगमनको डर हुन्छ, न त एमआरपीको।”
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायीहरू आफ्नो नाफाको लागि कानुन उल्लङ्घन गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। “कानुन पालना गर्न नचाहने प्रवृत्तिले उपभोक्ताको हक उल्लङ्घन भइरहेको छ,” उनले भने, “व्यवसायीहरूले कानून बुझेनन् भने, जब कानुनी फन्दामा पर्छन्, तब सरकारमाथि आरोप लगाउने गर्छन्।”
सोही अवसरमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले व्यवसायीहरूमा ऐन नियमको चेतना अझै अपुग रहेको बताए। “कानुन बुझेर मात्र होइन, कानुन निर्माण प्रक्रियामा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व र संवाद जरुरी छ,” उनले जोड दिए। कार्यक्रम संचालन भने ललितपुर उध्योग वाणिज्य संघका महासचिव भुमिनन्दन कर्माचार्य ले गर्नु भएको थियो ।
