ललितपुर, असार १० । ललितपुर महानगरपालिकाको नवौं नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विधेयक २०८३ मा विभिन्न नयाँ शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था थप तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवाको दस्तुर परिमार्जन गरिएको छ। मार्कसिटमा नाम संशोधनका लागि २०० रुपैयाँ, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) का लागि २५० रुपैयाँ तथा आधारभूत तह (कक्षा ८) को नतिजा पुनर्योगका लागि ५०० रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।
त्यसैगरी, पूर्वप्रारम्भिक शिक्षा दिने विद्यालय सञ्चालन अनुमति शुल्क ५ हजारबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ, संस्थागत विद्यालयको कक्षा २ देखि ८ सम्म कक्षा थप गर्दा १० हजार रुपैयाँ तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म थप गर्दा १५ हजार रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थागत विद्यालय स्थानान्तरण गर्दा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्वीकृतिविना सञ्चालन भएका पूर्वप्रारम्भिक विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति, वातावरण तथा शहरी सौन्दर्य संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ जरिवाना व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ। स्वीकृति नलिई आकाशे बेलुनमार्फत विज्ञापन गरेमा प्रति बेलुन १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी हटाइने, अनुमति बिना सार्वजनिक स्थलमा गेट तथा स्वागतद्वार निर्माण गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थलका रुखबिरुवामा क्षति पुर्याएमा बिरुवाको हाँगा भाँचेको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ तथा ठूलो हुर्केको रुख काटे वा उखेलेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नदीजन्य सामग्री रोडा, ढुंगा, गिटी तथा बालुवा चोरी निकासी गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना, सडकमा माटो, बालुवा वा हिलो खसाल्ने, फोहोर नछोप्ने वा लिचेट चुहाउने सवारीलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जलस्रोत, नदीनाला, पाटीपौवा तथा धार्मिक स्थलमा फोहोर फालेमा ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक थप १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा धुमपान गर्ने वा सुर्तिजन्य वस्तुको खोल फाल्नेलाई १०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव छ।
हअनधिकृत पार्किङ नियन्त्रणका लागि तोकिएको स्थानबाहेक मझौला तथा ठूला सवारी साधन पार्किङ गरेमा २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको छ। प्रचलित कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रदर्शन गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी विज्ञापन हटाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, स्टिकर सार्वजनिक स्थानमा टाँस्ने तथा प्रचार सामग्री वितरण गरी फोहोर गर्ने कार्यमा २ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दोहोरिएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, अनुमति विना सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा सवारी साधनमार्फत व्यापार गर्ने कार्यमा २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठाउँसारी दस्तुरसमेत पहिलोपटक समावेश गरिएको छ। महानगरभित्र स्थानान्तरण गर्दा २ हजार ५०० रुपैयाँ, अन्तरपालिका वा जिल्ला स्थानान्तरण गर्दा ५ हजार रुपैयाँ तथा फर्म वा कम्पनी नामसारी गर्दा सगोल परिवारभित्र २ हजार ५०० र बाहिर ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजस्व दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित व्यवसाय कर तथा बहाल करमा विशेष छुट योजनासमेत ल्याइएको छ। महानगरमा दर्ता भई नवीकरण हुन बाँकी उद्योग व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको व्यवसाय कर, बहाल कर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट हुने तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको व्यवसाय करको जरिवानामा शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भए पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका फर्म, कम्पनी तथा व्यवसाय बन्द गर्न चाहने व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्षको मात्र व्यवसाय कर लिएर व्यवसाय बन्दको सिफारिस उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेका यी संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाहरूबाट राजस्व संकलन वृद्धि, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरणीय सुधार तथा महानगर क्षेत्रको सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
