ललितपुर, २५ असार २०८३। आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि २५ बुँदे विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले पुल्चोकस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानका अपुरा तथा अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सुझाव तयार गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको जनाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक मूल्य–मान्यता, संविधानसभाबाट जारी संविधान र २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज भए पनि अपरिवर्तनीय नभएकाले समय, परिस्थिति र जनआकांक्षाअनुसार संशोधन गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
आयोगले संविधानमा भएका समानुपातिक समावेशिता, संघीयता, राज्य पुनःसंरचना तथा आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसलाई संशोधनमार्फत स्पष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण असन्तुष्टि बढ्दै गएको र त्यसकै परिणामस्वरूप २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन भएको दाबी गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा नेपालका आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्ने लिपिमा लेखिएका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, प्रदेश सरकारले तोकेको आदिवासी जनजातिको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्ने तथा हालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक समुदायको भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने, आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति (FPIC) बिना परम्परागत भूमि तथा बसोबासबाट विस्थापित गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
राज्य संरचनालाई हालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलाई चौथो तहको सरकारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ।
आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत संवैधानिक पदमा फरक–फरक लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। साथै मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरूमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, न्याय सेवा आयोग तथा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले संविधानको धारा २६१ संशोधन गरी आयोगको नाम “राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग” राख्नुपर्ने र आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। आयोगलाई आदिवासी जनजातिको हक–अधिकारको अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धान, नीति सिफारिस, भाषा, संस्कृति, लिपि, इतिहास र परम्परागत ज्ञान संरक्षण, अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान तथा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी आयोगका शाखा सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने, आयोगका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सबै निकायको दायित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पनि छलफल हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा संविधानको अनुसूचीमै नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको सूची समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसबाट आदिवासी जनजातिको आधिकारिक पहिचान स्पष्ट हुने र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता आउने आयोगको भनाइ छ। आयोगका अध्यक्ष थापामगरले संविधान संशोधनले सार्वभौम जनताको अधिकार, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र सार्थक बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रस्तावित संशोधनबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए।
